कांग्रेसियों ने जनजागरण अभियान के तहत भाजपा की जनविरोधी नीतियों को किया उजागर

नूंह। नूंह जिले के गांधी ग्राम घासेड़ा में कांग्रेस पार्टी के जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के तीनों विधायकों आफताब अहमद, मोहम्मद इलियास, इंजीनियर मामन खान के अलावा नूंह जिले के पर्यवेक्षक एवं हरियाणा ओबीसी सैल के प्रदेश चेयरमैन ललित भड़ाना मौजूद थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हाथों में भाजपा सरकार विरोधी नारे लिखी तख्तियां लेकर जनजागरण अभियान चलाया और लोगों को भाजपा की जनविरोधी नीतियों से अवगत करवाया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तीनों विधायकों ने बीजेपी जजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मेवात विरोधी है और लोगों को लूट रही है। आज पैट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, पैट्रोल डीजल 100 , गैस सिलेंडर हज़ार रुपए तक पहुंच गया है। गऱीब आदमी के लिए घर चलाना मुशकिल हो गया है। किसान भी महंगाई का शिकार हो रहा है। आफताब अहमद ने कहा कि राहुल गांधी के सहयोग को किसान आंदोलन की सफ़लता के लिए याद किया जाएगा। इस दौरान पद यात्रा में भारी भीड़ रही। उन्होंने कहा कि हाल ही में देश में कई राज्यों में उपचुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और अंदरूनी सर्वे में बीजेपी को हार की भनक आने वाले चुनावों में लग गई जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी केंद्र सरकार को पैट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रू कम करने पड़े। फिऱ भी प्रदेश सरकार ने अपना वेट कम नहीं किया जबकि पड़ोस के राज्यों में वेट कम किया गया था। वहीं पर्यवेक्षक ललित भड़ाना ने कहा कि आज हरियाणा में सबसे अधिक महंगा पैट्रोल डीजल मिलता है, जबकि पहले कांग्रेस राज़ में हरियाणा में सबसे सस्ता तेल मिलता था। उन्होंने कहा कि बीजेपी हारेगी तो महंगाई दर कम होगी बस इसी फॉर्मूले पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर चावल घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, माइनिंग घोटाला, शराब घोटाला, कोरोना घोटाला, पेपर लीक घोटाला, किलोमीटर स्कीम घोटाला जैसे दर्जनों घोटालों की जांच नहीं करने को लेकर निशाना साधा। ललित भड़ाना ने कहा कि फसल खरीद पर एमएसपी नहीं मिल रही, धान खरीद पर भी एमएसपी नहीं मिली। पहले डीएपी खाद नहीं मिला अब यूरिया खाद की कमी है, पानी फसल के लिए मिलता नहीं है। अत्याधिक जल भराव की निकासी के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया। एक साल पहले बीजेपी सरकार तीन काले कृषि कानूनों को लाई थी, मक़सद था कि किसान को उद्योगपतियों का गुलाम बनाया जाए और मुनाफे पर किसान से ज्यादा कंपनी का हक हो।